एसटी संपाचा तिढा सुटला पण…   एसटी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्याचे वेतन देणार.. 

मुंबई : एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर ठाम असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा हायकोर्टाने बजावले आहे. 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना हायकोर्टाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दिली. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना कामावर परत घेण्याची ग्वाही कोर्टात दिल्यानंतर कोर्टाने 22 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्यास त्यांना कामाची आवश्यकता नाही असे समजून सेवा समाप्त केली जाईल. आदेशानुसार ही कारवाई होईल. सुप्रीम कोर्टाने याआधीच ‘नो वर्क, नो पे’ असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्याचे वेतन देणार नाही असे अनिल परब म्हणाले.

कामावर रुजू होण्याची तयारी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असे हायकोर्टाने सांगितल्यानंतर जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई सुरू असली तरी ती मागे घेऊन समज देऊन कामावर घेऊ, अशी हमी महामंडळाने दिली आहे. दरम्यान, ज्यांच्याविरोधात हिंसाचाराबद्दल एफआयआर दाखल आहेत त्यांनाही आम्ही कामावर घेऊ, त्या कारणावरून कामावरून काढणार नाही, मात्र एफआयआरप्रमाणे जी कारवाई व्हायची असेल ती होईल, अशी भूमिका महामंडळाने न्यायालयात मांडली आहे. मात्र, याबद्दलही आम्ही योग्य तो आदेश देऊ, असे संकेत हायकोर्टाने दिले.