भाजपचे गिरीश महाजन यांना हायकोर्टाने दिले 10 लाख जमा करण्याचे निर्देश

खान्देश लाईव्ह | ४ मार्च २०२२ | विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गोपनीय ऐवजी आवाजी पद्धतीच्या निवडीविरोधात भाजप आमदार गिरीष महाजन हायकोर्टात गेले होते. विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित केला. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी 10 लाखांची अनामत रक्कम जमा करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. दरम्यान, विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा या याचिकेवर राज्य सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी 10 लाखांची पूर्वअट घातली आहे. सुनावणीवेळी खंडपीठाने महाजन यांना फटकारले. ‘तुमच्या राजकीय लढाया हायकोर्टात का? विद्यमान आमदार महाजन यांना खरेच नियमदुरुस्तीने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे वाटत होते तर, ते पूर्वीच न्यायालयात आले असते.

आधीच्या याचिकेविषयी न्यायालयाची प्राथमिक निरीक्षणे कळल्यानंतर महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक तोंडावर असताना ही याचिका केली. यावरून प्रथमदर्शनी त्यांच्या हेतूविषयी आम्हाला शंका वाटते. म्हणूनच त्यांना आम्ही दहा लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. ते जमा केले तरच मंगळवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर महाजन ती रक्कम भरतील, असे त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सांगितले. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे.