१०० कोटी रुपयांच्या निधीवरील स्थगिती कायम, विकासाच्या कामात अडथळा

खान्देश लाईव्ह | ९ मार्च २०२२ | महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपुर्वी राज्य सरकारने १०० कोटी रुपयांच्या निधी जाहीर केलेला आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात ४२ कोटी रुपयांच्या रस्त्याचे प्रस्ताव महापालिकेने राज्यशासनाकडे पाठविले असून लवकरच ४२ कोटी रुपया निधीवरील स्थगिती उठविण्यात येणार आहे. या ४२ कोटी रुपया निधीतून शहरातील रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार आहेत.

निवडणुकीपुर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील विकास कामांसाठी नगरोत्थान योजनेअंतर्गंत १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतर देशात कोरोनाचे संकट आल्यामुळे राज्यशासनाने सदर मंजुर निधीला स्थगिती दिली. त्यामुळे शहरातील विकास काम रखडली आहेत. शंभर कोटी रुपयांच्या निधी पैकी ४२ कोटी रुपयांच्या निधीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी मनपातील भाजप नगरसेवकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.

राज्यशासनाने ४२ कोटी रुपयांच्या कामाच्या नियोजनासाठी त्रिस्तरीय समिती गठीतकरुन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना केल्या. या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, सचिव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत व सदस्य आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी प्रस्ताव तयारकरुन महासभेची मंजुरी घेऊन प्रस्ताव राज्यशासनाला पाठविला आहे. सदर प्रस्तावावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची अद्याप स्वाक्षरी झालेली नाही, त्यामुळे अजुनही ४२ कोटी रुपयांवरील स्थगिती तशीच आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संबधित मक्तेदाराला कार्यादेशात दुरुस्तीकरुन नवीन कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात होणार आहे.लवकरच नगरविकास मंत्र्यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी होऊन जळगाव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यांची कामे सुरु करण्यासंदर्भांत आदेश दिले जातील.