महावितरणचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस पुकारले कामबंद आंदोलन

खान्देश लाईव्ह | २९ मार्च २०२२ | जळगावात वैद्यकीय प्रतिनिधी व महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनीही सोमवारी कामबंद आंदोलन केले. महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी सोमवारपासून दोन दिवसांच्‍या संपावर आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून, भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देऊन जनतेच्या सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांचे खच्चीकरण करत आहेत.

राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगार यांनी दोनदिवसीय २८ व २९ मार्च संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षा अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला. हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली आहे. कर्मचारी संपावर ठाम राहिले असून, काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या या निर्णयाविरोधात महावितरणचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन दिवस कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटनांचे अधिकारी व कर्मचारी मिळून सुमारे हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. महावितरणच्या कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरवात केली असून, संपास सुरवात झाली आहे. या काळात शहरात किंवा ग्रामीण भागात कुठेही वीजपुरवठा खंडित किंवा त्यात बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त न करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

वीजपुरवठ्यात अडचणी येऊ नये याकरिता महावितरणकडून विभागस्‍तरावर नियंत्रण कक्ष स्‍थापन केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दीड महिन्यापूर्वी संपाची नोटीस देऊनही शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दखल घेतली नाही. त्यामुळे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवून दोन दिवस कडकडीत संप सुरू केला आहे.