एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक, सदावर्तेंनी मांडले 10 मोठे मुद्दे

बातमी शेअर करा

खान्देश लाईव्ह | २२ मार्च २०२२ | गेल्या चार महिन्यांपासून सुरु असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अदयाप संपलेले नाही. विलीकरणाचा मुद्दा अजूनही कोर्टात असल्याने एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहे. आज कोर्टात पुन्हा सुनावणी पार पडली असता राज्य सरकारने विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार करायला वेळ मागितला आहे. त्यामुळे आंदोलन अधिक लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांविषयी एका वृत्तवहिनीला माहिती दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली. तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टामध्ये 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. असून कारवाईला स्थगिती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांची वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि सरकारी पक्ष यांच्यात आज न्यायलयात खडजंगी झालीय. आज कोर्टात नेमकं काय घडलं? याची माहिती गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे.

सदावर्तेंनी 10 मोठे मुद्दे मांडले

परिवहन मंत्री धाडी पडल्यामुळे बीझी आहेत. अनिल परब शंभर एकरात बीझी आहेत. ते त्यांच्या फ्लॅटसमध्ये बीझी आहेत, अशी टीका सदावर्ते यांनी केली.

क्रिमिनल अॅक्टखाली आत्महत्येबाबत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले. त्यामुळे यात आता मोठी कारवाई होण्याची शक्यात आहे.

वकील म्हणत होते. आम्ही सगळं वेळेत करतोय. दुसऱ्या बाजुला म्हणत होते गाड्या चालू करू. अशी सडकून टीका वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने विलीकरणावर निर्णय घ्यायला 16 दिवसांचा वेळ मागितला आहे. त्यावर सदावर्ते आता आक्रमक झाले आहेत.

1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश, देण्यात आले आहेत.

आम्ही न्यायलयाला न रागावण्याची विनंती. तुम्ही रागावला तर आत्महत्या वाढील. मग न्यायलय स्तब्ध झालं.

आज पुन्हा क्रांतिकारी घडलं. मात्र सरकारची समिती सांगण्याचीही हिंमत नाही. हे कोणतं हिंदुत्व? हे कोणतं हिंदुस्तानी प्रेम? एवढं खोटं बोलू नये. असा घणाघात सदावर्ते यांनी केला.

एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने कारवाई न करण्यास सांगितलं.

आज सरकार खोट बोललं. सभापती निंबाळकर यांनी समिती स्थापन केली होती. त्यात सर्व पक्षाचे सदस्य होते.
तरी सरकार महिती नसल्यासारखे बोलले. न्यायालयाने उद्यापर्यंत समिती असल्यास सांगण्यास सांगितले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं निर्णय घेण्यात उशिर झाल्याची राज्य सरकारने कबुली दिली आहे.

बातमी शेअर करा

खान्देश लाईव्हचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम

You might also like