शेतकऱ्यांनी पोकरा योजनेअंतर्ग लाभ घ्यावा, उन्मेष पाटील यांचे आवाहन
खान्देश लाईव्ह | १० मार्च २०२२ | जळगावात त्यांच्या विकासासाठी खासदार उन्मेष पाटील यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे महत्त्व समजून सांगितले आहे. (पोकरा) योजनेअंतर्ग, शेतकरी गटांनी लाभ घेऊन आत्मनिर्भर करणे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये सामावेश करण्यात आलेल्या गाव समूहातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना हवामानबदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे.
संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करणे व पीक उत्पादनात वाढ करणे हा योजनेचा हेतू आहे. या करता शेतकऱ्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये सामावेश होण्याचे आवाहन खासदार उन्मेष पाटील यांनी केले आहे.
उन्मेष पाटील यांनी, जय किसान कृषी विज्ञान मंडळ, चोरवड (ता.पारोळा) यांनी पोकरा योजनेतून ६० टक्के अनुदानावर खरेदी केलेल्या अवजारे बँकेचा शुभारंभ खासदार पाटील यांच्याहस्ते झाला. मागील ६ महिन्यांपासून पोकरा योजनेचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित होते. त्यामुळे शेतकरी गटांचे सुमारे रू. ५२ कोटीचे थकीत असलेले अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले, असे खासदारांनी सांगितले.
प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावासाठी ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेले अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तसेच अनुसूचित जमाती/ जाती , महिला, दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड करून लाभ देण्यात येणार आहे. लाभार्थी निवड करताना प्रास्ताविक नवीन विहीर व पिण्याच्या पाण्याचा सार्वत्रिक स्रोत यातील अंतर ५०० मीटरपेक्षा जास्त असल्याची खात्री करावी. विहीर घेण्यासाठी एकूण जमिनीचे क्षेत्र हे ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे संरक्षित शेती सिंचनाची सोय नाही,अशा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा. या आधी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार नाही.
ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या विहिरींसाठी स्थळ निश्चितीसाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्याकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरी घेण्यास मनाई असणार आहे. नवीन विहीर खोदणे व अन्य बाबींची पूर्तता या कामांसाठी कमाल १ वर्षाचा कालावधी अनुज्ञेय आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नवीन पाणीसाठवण निर्मिती म्हणजे नवीन विहिरी ची निर्मिती या घटकांतर्गत या घटकासाठी १०० टक्के अनुदान हे असणार आहे. ते दोन टप्प्यात देण्यात येईल, ते खालील प्रमाणे –
पहिला टप्पा – विहिरीचे खोदकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार एकूण खोत कामावरील खर्च
दुसरा टप्पा – विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार देय रक्कम
१०० टक्के अनुदान रुपये २.५० लाख अनुदान थेट लाभार्थीच्या आधार कार्ड संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.
खान्देश लाईव्हचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम